भानु भट्टराई झापा
संविधान कुनै पनि राष्ट्रको मूल कानुन हो ।
अन्तराष्ट्रिय नियमनकारी निकाय हरुले प्रत्येक राष्ट्रको अपनत्व स्वीकार हुनेगरी गरेको निर्णय र बनाएको योजना ले नै विश्वमा सान्ती र मानब कल्याणको मार्ग चित्र प्रतिबिम्बित गर्नु पर्छ। हचुवा र अदुरदर्शी सोच बाट निर्मित योजना,नीतिनियम र निर्णय नै विद्रोहको मूल बीज हुने गर्छ।राष्ट्र वा जनताको पूर्ण सहभागिता बेगर बनाएको राष्ट्रिय वा अन्तराष्ट्रिय योजना,नीतिनियम,रणनिती वा जुनसुकै कानुन दीर्घ कालसम्म रहन सक्दैन। त्यहाँ विद्रोह, विरोध र असन्तुष्टि हरुको जन्म भइरहन्छ जस्ले गर्दा विकास,सान्ती,सुशासन,अग्रगमन र अपनत्व को मुद्धा ओझेलमा पर्छ ।
नेपालको सन्दर्भमा पनि शान्ति,सुशासन,विकास र अपनत्व को मुद्धा ओझेलमा परेको छ। नेपाल को संवैधानिक विकास क्रम को इतिहास ले पनि सोही कुरा देखाउँछ। नेपालको संविधान निर्माणको लामो इतिहास छ। नेपालको संविधान निर्माणको विकास क्रम २००४ साल बाट राणा प्रधानमन्त्री पद्म सम्शेर राणा ले गरेका हुन। पद्म सम्शेर राणाले राणा शासनको बचाउको लागि मात्र बनाइएको उक्त संविधानले जनताको आवाजको सम्बोधन गर्न सकेन र विद्रोही आवाजको जन्म भई रह्यो।
नेपालमा प्राय जसो हरेक ७/८ वर्षमा संविधान को नयाँ स्वरुप आउने गरेको पाइन्छ।नेपालमा संविधान निर्माण प्रक्रिया को इतिहास हेर्दा २००४ साल देखि २०७२ साल सम्म १० पटक संबिधान को पुनर्लेखन गर्ने काम भएको छ। संविधान निर्माण प्रक्रियामा सर्वसाधारण जनताको पूर्ण सहभागिता नरहेकोले पटक पटक नेपाली जनता संविधान निर्माण र पुनर्लेखन को कार्यमा अल्झिनु परेको छ। संविधान मुलुकको मूल कानुन भएकोले उक्त कानुन निर्माण गर्दा नेपालका हरेक जात,जाति,भाषा,भाषी,धर्म,सम्प्रदाय,रीतिरिवाज र मूलबासी हरुको अर्थपूर्ण सहभागिता हुनु पर्ने हुन्छ।
संविधानले हरेक वर्ग र सम्प्रदाय का मानिसको अभिभावकत्व ग्रहण गरेको हुनु पर्छ। हरेक जनताले आफ्नो देशको संविधान भित्र आफूलाई समेटेको अनुभूति गर्न पाउनु पर्छ र संविधान भित्र आफनो प्रतिबिम्ब देख्न र उपभोग गर्न पाउँनु पर्छ ।प्रत्येक जनताले" आफु"भित्र संविधान होइन देशको संविधान भित्र "म" पाउन सक्नु पर्छ।नेपालको संविधान निर्माण ले लामो इतिहासको रेखा कोरेतापनी विरोध र असहमति को बार भत्काउन सकेको छैन।नेपालमा भएको संविधान संशोधनले
गरिबीको रेखामुनि रहेका जनताको मर्म र भावना लाई समेट्न सकेको छैन।नेपालको वर्तमान अोली सरकार ले पनि नेपालको संविधान संशोधन गरेर गरीब, उतपिडित,लोपउन्मुख र सीमान्तकृत जनताको हक हितको संरक्षण गर्न सकेको छैन।
सरकारका हरेक गतिविधिले जनतामा वितृष्णा पैदा गराएको छ। संवैधानिक परिषद्को हरेक नियुक्तिमा नाताबाद,कृपाबाद र असक्षम पदाधिकारीको पदस्थापना ले राष्ट्रिय विवादको विजारोपण गराएको छ। समग्रमा देस जुटको ढोका तिर उन्मुख नभई फुटको सङ्घारमा अघि बढेको आभास झल्कन्छ।
प्रजातान्त्रिक राष्ट्र भारत को संविधान संसारको सबैभन्दा ठूलो र हस्तलिखित संविधान हो।पटक पटक को अथक प्रयास पछी सन् 1950 को january 26 मा जारी संविधान तयार पार्न भारतीय जनतालाई २ वर्ष ११ महिना १८ दिन लागेको थियो।उक्त संविधान का हस्त लेखक भारतीय नागरिक प्रेम बिहारी नारायण राजदाता
ले ६ महिना लगायर आफ्नै हातले हिन्दी र अंग्रेजी भाषामा तयार पारेका थिए। भारतको संविधान प्रिन्टिङ र टाइपिङ बेगरै तयार गरिएको छ। भारतका राजनेता र बुद्धिजीवीहरूको अथक परिश्रम,सोच विचार र सहभागितामा निर्माण गरिएको संविधान मा धेरै पटक संशोधन भएतापनि पुनर्लेखन भएको छैन।विगतको ७० वर्ष लामो इतिहास बोकेको भारतको संविधान ले भारतीय जनताको मर्म र भावना को कदर गर्दै सन् 2019को अगस्ट 5 मा आफ्नो संविधानको धारा ३७० र उपधारा ३५ (a)को खारेजी गरेको छ।उक्त धारा ले मुख्य रुपमा भारतको जम्मु कश्मीरका महिला र उनीहरूको सम्पत्ति माथिको अधिकारलाई कुण्ठित पारेको थियो ।जम्मू कश्मीर का महिलाले गैर निवासी सँग विवाह गरेमा उनीहरूको सम्पत्तिमाथिको अधिकार स्वत खारेजी हुन्थियो ।विशेषगरी राज्य बाहिर विवाह गरेर जाने महिला र उनका सन्तानले सम्पत्तिमाथि समान अधिकार पाएका छन्। जम्मू-कश्मीर बाहिर विवाह गरेका महिला को सम्पतिको अधिकार सुनिश्चित गरेको छ। जम्मू-कश्मीर माथिको विशेष दर्जा हटाएर जम्मु कश्मिरलाई केन्द्र शासित राज्य गठन गरेको छ।
भारतको यस संविधान संशोधनले जम्मू कश्मीर मा सान्ती सुशासन र विकासले गति लिएको छ।लामो दोन्द को चपेटामा परेका कास्मिरी जनताको ओठमा हासोँ र मनमा खुसीयाली छाएको छ। महिला,यूवा, विद्यार्थी हरु सुन्दर जीवनको चित्र कोर्ने अभियानमा जुटेका छन।सारा भारतभरी सान्ती,सुशासन र विकासले फड्को मारेको अनुभूति भएको छ। खासगरी कास्मिरी जनतामा रहेको विद्रोही भावनाको अन्त्य भएको छ।
भारतले आफ्नो संविधान मा संशोधन गरी महिला, यूवा,विद्यार्थी र पेसाकर्मी लाई राष्ट्रिय विकासको मूलधारमा आवद्ध गराई उच्च विकासको लक्ष हासिल गर्न सफल भएको छ।भारतको संवैधानिक निकासको अनुकरण गर्दै नेपालले पनि आफनो संविधान मा संशोधन गर्नु अती आवस्यक छ। नेपालको संविधान २०७२ ले समेट्न नसकेका जात,जाति ,भाषा ,भाषी ,धर्म, सम्प्रदाय र वर्गको आवाजको सुनुवाई गर्दै विकास र सुशासन बाट वञ्चित समुदायलाई राष्ट्र विकासको मूलधारमा ल्याउन अती जरुरी छ। नेपालीले पटक पटक को संविधान निर्माण को काममा अल्झिनु को सट्टा आम सहमति र सहकार्य को माध्यम बाट एकता को बन्धनमा सुत्रवत गर्नु नितान्त आवश्यक छ।गरिबी ,बेरोजगारी र अभावमा पिल्सिएका नेपाली जनतालाई आफु भित्र संविधान को तस्बीर कोर्न को सट्टा राष्ट्रिय संविधान भित्र आफु रहेको अनुभूति दिलाउन कन्जुस्याइँ गर्न हुन्न।संविधान भित्र" म" हो
नकी म भित्र संविधान हुनु हुँदैन्।की कसो?
