कोविड १९ का कारण थलीएका व्यवसायीहरुलाई उद्धार एवं बैंक तथा बितिय संस्थाको जोखिम मुक्त मौद्रिक नीतिको आवश्यकता आजको माग रहेको रसुवाका सांसद प्रभात लामाले बताएका छन।
सांसद लामाले अहिले बैंकमा पैसा डिपोजिट गरी अचल बनाउनेहरु असंख्य रहेका छ जसबाट आएको ब्याजबाट पेट भरेरहेका छन।जस्ले गर्दा उत्पादनमुलक कार्यमा लगानी नभएको बताएका छन।
माथिल्लो स्तरमा नीति नियम निर्माण छ तर यसबाट सकारात्मक प्रभाव पर्ने खालका रणनीति तय राज्यले गर्नुपर्ने उनको भनाई रहेको छ।सांसद लामाले कुनैपनी उत्पादन मुलक लगानीले नै देशको आर्थिक उन्नती हुने भएकोले त्यतातिर सबैको ध्यान केन्द्रित गराएका छन।
त्यसैगरी नेपाल राष्ट्रबैंकले ल्याऊन लागेको मौद्रिक नीतिका लागी निम्नानुसार सुझाब समेत राखेका छन:
१) सबै प्रकारका बैंकहरुले बचतमा दिने ब्याज दर अधिकतम ४% अनिवार्य गर्ने ! पुराना तथा नया बचतमा लागू हुने गरी
२) सबै प्रकारका बैंकहरूले क़र्ज़ामा लिने ब्याजदर अधिकतम ८% अनिवार्य गर्ने ! पुराना तथा नया सबै क़र्ज़ामा लागू हुने गरी ।
३) स्प्रेडदर अधिकतम ४% अनिवार्य क़ायम गर्ने ।
४) उल्लेखित नीति श्रावण १ गते देखी लागू हुने गरी सबै प्रकारका बैंकलाई क़र्ज़ा एब बचतमा ब्याजदर तत्काल घटाऊँन निर्देशन दिने ।
माथी उल्लेखित नीति लागू गरेमा निक्षेप कर्ताहरुले व्यावसायिकरूपमा जसरी अहिले बैंकको ब्याज खाएर रकमलाई अचल बनाएर राख्ने प्रवृत्तिको अन्त हुने र उत्पादन मूलक कार्यमा रकम लगानी हुनुको साथ साथै नागरिकलाई मेहनेति बनाऊँछन । अर्कों तर्फ बैंकको क़र्ज़ाको ब्याजदर कम भएमा नागरिक लगानीमा उत्सुक हुनुको साथै उत्पादित वस्तुको मूल्य पनि सस्तों हुने छ ।
यो नीति ल्याएमा कोविड १९ ले थलीएका बैंकको क़र्जा लिएर ब्यबसाय गर्ने सबै प्रकारका बयबसायीलाई राहत हुने र बैंक तथा बितिय संस्थाको क़र्जा भुक्तानीमा सहज हुने भएकोले बैंक तथा बितिय संस्था पनि जोखिम मुक्त हुनेछ ।यसबारेमा सम्बन्धित निकायको ध्यान आकर्षण होस ।
