गण्डकी प्रदेशसभाका महिला सदस्यले आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ का लागि सार्वजनिक बजेटमा मिश्रित प्रतिक्रिया दिएका छन् । गण्डकी प्रदेशसभामा सोमबार आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री किरण गुरुङले प्रस्तुत गर्नुभएको कुल रु ३४ अर्ब ८४ करोड २१ लाख ६० हजारको बजेटमा प्रतिक्रिया दिँदै सदस्यले महिला सशक्तीकरणको विषय परिणाममुखी हुनुपर्नेमा जोड दिए ।
सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(नेकपा)की गायत्री गुरुङले कोरोना महामारीको चुनौतीबीच प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेटलाई खोट लगाउने अवस्था नदेखिएको बताउनुभयो । बजेटले कोरोनाको रोकथाम र नियन्त्रणलाई प्रमुख प्राथमिकता दिएको उहाँले बताउनुभयो । “संकटका बीचमा सरकारले बजेट ल्याएको छ, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, पर्यटन, भौतिक पूर्वाधारका बारेमा धेरै कुरा आएको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “जनजाति, आदिवासी, अल्पसङ्ख्यक, सीमान्तकृत दलित सबैलाई समेटेर आएको छ ।”
बजेटले समाजवादोन्मुख अर्थतन्त्रमा जोड दिएको बताउँदै उहाँले लिङ्गीय र वर्गीय दुवै रुपमा उत्पीडिनमा परेका महिलालाई पनि सम्बोधन गरिएको बताउनुभयो । आर्थिक, राजनीतिक, समाजिक एवम् सांस्कृतिक पक्षबाट सशक्तीकरण गर्ने गरी बजेटले सम्बोधन गरेको उहाँले बताउनुभयो । सरकारको नीति तथा कार्यक्रमसँगै आएको बजेटले महिलाको चौतर्फी विकासमा सहयोग पुग्छ भन्ने आफूले विश्वास लिएको गुरुङले बताउनुभयो ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसका ललितकला गुरुङले अघिल्लो वर्षकै निरन्तरतासँग बजेट आएको बताउनुभयो । “अहिले कोरोना रोकथामको लागि बजेट छुट्टयाउनु राम्रो नै हो तर महिलाको सुरक्षाका लागि महिलामैत्री क्वारेन्टिनका बारेमा स्पष्ट छैन”, उहाँले भन्नुभयो । महिला सशक्तीकरण मात्र भनेर नहुने उल्लेख गर्दै उहाँले त्यसभित्रका विविध पक्षलाई ‘ब्रेकडाउन’ गर्न सक्नुपथ्र्यो भन्नुभयो । महिलालाई आयआर्जन र रोजगारीका लागि पनि स्पष्ट कुरा बजेटमा आउन नसकेको टिप्पणी गर्दै उहाँले महिलाका विषयमा परिणाममुखी काम हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । बजेटको आकार बढे पनि महिला, बालबालिका र युवालाई लक्ष्य गरेर कुनै प्रभावकारी कार्यक्रम नआएको उहाँको धारणा छ ।
राष्ट्रिय जनमोर्चाकी पियारी थापाले महिलाका विषयमा ‘गोलमोटोल’ बजेट आएको टिप्पणी गर्नुभयो । सधैँ आदिवासी, जनजाति सीमान्तकृतसँग लगेर महिला जोडिने बताउँदै थापाले त्यसबाट कसरी महिलाको सशक्तीकरण हुन्छ भन्ने प्रश्न गर्नुभयो । आर्थिक रुपमा सशक्तीकरण हुने बजेट प्याकेज नभएको बताउँदै उहाँले भन्नुभयो, “तालीम मात्रै दिने भन्ने छ, यो निकै परम्परागत भयो, महिलाका लागि छुट्टै शीर्षकमा बजेट आउनुपथ्र्यो ।” महिलाको वृत्ति विकासका लागि स्पष्ट नीति नभएको उल्लेख गर्दै थापाले लघुउद्यम गर्ने महिलालाई राहत प्याकेज नभएको बताउनुभयो ।
जनता समाजवादी पार्टीकी धनमाया पोखरेलले अहिलेको विषम परिस्थितिमा आएको बजेट केही पृथक हुनुपर्नेमा हुन नसकेको धारणा राख्नुभयो । कोरोना रोकथाममा पनि महिलाको सम्बोधन नभएको बताउँदै उहाँले एउटा एनजिओ र सामान्य संस्थाले सम्बोधन गर्ने महिला सशक्तीकरण भन्ने शीर्षक मात्र अबको प्राथमिकता नभएको बताउनुभयो । “प्रदेश सरकारले महिलालाई कसरी आत्मनिर्भर बनाएर अर्थतन्त्रमा रुपान्तरण गर्ने भन्नेमा बजेट केन्द्रित हुनुपथ्र्यो”, उहाँले भन्नुभयो ।
गण्डकी प्रदेशमा निजामती सेवामा चार प्रतिशत मात्र कर्मचारी रहेको बताउँदै उहाँले महिलाका लागि पैतृक सम्पत्ति र शिक्षामा लगानी नहुँदासम्म दिगो विकास र लैङ्गिक समानता सम्भव नहुने ठोकुवा गर्नुभयो । “बजेटले महिलालाई सामान्य कुरामा मात्र जोडेको छ, स्तर उठाउन सकेको छैन,” उहाँले भन्नुभयो, “प्रविधिमैत्री विकास र अर्थतन्त्रको रुपान्तरणमा महिलाको विषय स्पष्ट छैन ।” सीमान्तकृत र पिछडिएका महिलाका लागि सशक्तीकरण भनिए पनि उनीहरुलाई आयआर्जनसँग जोड्ने खालका कार्यक्रम बजेटमा समावेश नगरिएको उहाँको भनाइ छ । (रासस)
