सरकारले ज्येष्ठ नागरिक, बालबालिका र अपाङ्गता भएका व्यक्तिको विकासमा जोड दिएको छ । अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले आज सङ्घीय संसद्मा सरकारको आव २०७७÷७८ को बजेट प्रस्तुत गर्दै सरकारले आर्थिक रुपले विपन्न, अशक्त, असहाय, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, एकल महिला, बालबालिका, लोपोन्मुख र सीमान्तकृत समुदायलाई राज्यबाट विशेष सुरक्षा र संरक्षण प्रदान गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन गरिने बताउनुभयो ।
मन्त्री खतिवडाले महिलाहरुमा हुने सर्भाइकल र स्तन अर्बुदरोग जस्ता घातक रोग पहिचान र उपचारका लागि निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण गरिने बताउनुभयो । सबै स्थानीय तहमा ज्येष्ठ नागरिक सेवा तथा मिलन केन्द्र सञ्चालन गर्ने नीतिअन्तर्गत आगामी आवमा बाँकी स्थानीय तहसम्म विस्तार गर्ने प्रबन्ध मिलाइएको छ ।
आगामी वर्ष दलित तथा कर्णाली क्षेत्र र तराई मधेशलगायत गरीबीको रेखामुनि परेका परिवारका बालबालिकालाई समेट्ने गरी बाल संरक्षण अनुदानको दायरा फराकिलो पारिने छ । यसबाट करीब १३ लाख बालबालिका लाभान्वित हुने विश्वास गरिएको छ ।
विशेष संरक्षण आवश्यक भएका अनाथ, अति जोखिममा परेका र एचआइभी सङ्क्रमित बालबालिकाका लागि भरपर्दो सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्न समाजिक संस्थासमेत परिचालन गरिने भएको छ । भौतिक पूर्वाधार अपाङ्गमैत्री बनाइने छ । अपाङ्गता भएका व्यक्तिको मनोबल बढाउन शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक गतिविधिमा सम्मानजनक पहँुच स्थापना गरिने छ । न्यूनदृष्टियुक्तले प्रयोग गर्ने सेतो छडी र ब्रेनलिपिका पाठ्यक्रम निःशुल्क उपलब्ध गराइने छ । साङ्केतिक भाषाको विकास तथा प्रोत्साहन गरिने छ । भूमिहीन दलितको पहिचान गरी बसोबासका लागि आवश्यक जमीन उपलब्ध गराइने भएको छ ।
वञ्चितीकरणमा परेका महिलालाई रोजगारी
सरकारले विपन्न र वञ्चितीकरणमा परेका महिलाको सीप तथा उद्यमशीलता विकास गरी रोजगारीको अवसर प्रदान गर्ने भएको छ । अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवाडले आज सङ्घीय संसद्मा सरकारको आव २०७७÷७८ को बजेट प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रममार्फत मुलुकभरका विपन्न र वञ्चितीकरणमा परेका महिलाको सीप तथा उद्यमशीलता विकास गरी रोजगारीको अवसर प्रदान गरिने जानकारी दिनुभयो । महिलाको सामाजिक, आर्थिक अधिकार हासिल हुने गरी महिला लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै स्वास्थ्य जोखिममा परेका दुर्गम क्षेत्रका गर्भवती र सुत्केरीको हवाई उद्धारलाई निरन्तरता दिइने मन्त्री डा खतिवडाको भनाइ छ ।
मन्त्री खतिवडाले भन्नुभयो, “सरकारले सबै स्थानीय तहमा महिला उद्यमशीलता सहजीकरण केन्द्र स्थापना गर्ने भएको छ, महिलाविरुद्ध हुने सबै प्रकारका सामाजिक विभेद तथा भेदभाव, शोषण र हिंसा अन्त्य गरिने भएको छ, सामाजिक कुप्रथा, अन्याय हटाउन स्थानीय सरकार, गैरसरकारी तथा सामुदायिक क्षेत्रसमेत सहभागितामा सामाजिक जागरण र जनचेतना अभियान सञ्चालन गरिने भएको छ ।”
सडक बालबालिकामुक्त देश बनाइने
सरकारले लैंगिक उत्तरदायी बजेट प्रणालीलाई प्रदेशस्तरीय बजेट प्रणालीमा समाावेश गर्ने भएको छ । सरकारले बालबालिकासम्बन्धी राष्ट्रिय रणनीति तय गरी कार्यान्वयन गर्नाका साथै सदाका लागि बालश्रम अन्त्य गर्दै सडक बालबालिकामुक्त देश बनाउने उद्देश्य लिएको छ । बालबालिकाको खेलकूद र मनोरञ्जनसँगै शारीरिक र मानसिक विकासका लागि बालोद्यान, पुस्तकालय एवं ज्ञान तथा प्रविधि संग्रहालय स्थापना गरिने छ ।
मुुलुकभरका ज्येष्ठ नागरिक आश्रमको न्यूनतम पूर्वाधार र सुविधाको मापदण्ड तोकी स्थानीय तहको प्रत्यक्ष रेखदेखमा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गरिने भएको छ । सरकारले अल्जाइमरलगायत रोगबाट प्रभावित ज्येष्ठ नागरिकको निःशल्क उपचारको व्यवस्था गरिने छ । “एकल, शारीरिक र मानसिक रुपमा अशक्त, असहाय र आफ्नो परिवारबाट संरक्षण नभएका ज्येष्ठ नागरिकका लागि निःशल्क औषधि उपचार र संरक्षणको व्यवस्था गरिने भएको छ । सबै प्रकारका अपाङ्गता भएका व्यक्तिको लागि विशिष्ट प्रकारका स्वास्थ्य सेवा सुविधा एवं पुनःस्थापनाका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाइएको छ”, बजेटमा भनिएको छ । सरकारले अपाङ्गता भएका व्यक्तिको शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरञ्जन र आयआर्जनका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने र तिनले प्रयोग गर्ने सामग्री उत्पादनका लागि अनुदान दिने भएको छ ।
