वाग्मती प्रदेशसभाको आज बसेको बैठकले सरकारद्वारा आगामी आर्थिक वर्ष ०७७÷०७८ को लागि प्रस्तुत गरिएको नीति तथा कार्यक्रमलाई बहुमतले पारित गरेको छ ।
मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले नीति कार्यक्रममाथि छलफलमा उठेका प्रश्नको आज उत्तर दिनुहुँदै प्रदेश सरकारले नेपालको संविधानको मार्गदर्शनलाई अवलम्बन गरी प्रदेशका जनतालाई दिगो शान्ति सुरक्षा प्रदान गर्न र राष्ट्रिय गौरवको आयोजना अघि बढाउने तथा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणलाई नियन्त्रण गर्नेतर्फ सुविधायुक्त अस्पतालको व्यवस्थापन गरिएको बताउनुभयो ।
उहाँले आगामी आर्थिक वर्षभित्र वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवाहरुलाई कृषि उत्पादन, पशुपालन, र घरेलु उद्योगतर्फ आत्मनिर्भर बनाउने उद्देश्यले बजेट विनियोजित गरिएको उल्लेख गर्नुभयो । मुख्यमन्त्री पौडेलले वाग्मती प्रदेशको विभिन्न जिल्ला र स्थानीय निकायमा कोरोनाबाट प्रभावित नागरिकलाई निरन्तर उपचार सेवा पु¥याउन सरकारले उच्च प्राथमिकताका साथ विपत् व्यवस्थापनतर्फबाट रु १३ करोड बजेट विनियोजन गरी स्थानीय निकायमा वितरण गरिएको जानकारी दिनुभयो ।
उहाँले प्रदेशको भरतपुर, काठमाडौँ, पाटन, भक्तपुर नुवाकोट, सिन्धुली, रसुवा, धुलिखेल, धादिङ, हेटौँडालगायत अन्य जिल्लामा कोरोना विशेष अस्पतालमा विभिन्न उपकरण खरिद, दक्ष चिकित्सक जनशक्ति उपलब्ध गराउनुको साथै आइसोलेसन र क्वारेन्टाइनको स्थापना गर्न र मसलन्दको लागि प्रदेश सरकारको विपद् व्यवस्थापन तर्फबाट रु १७ करोड ७२ लाख रकम विनियोजित गरी कोरोना नियन्त्रणका लागि अथक प्रयास गरिएको पनि उल्लेख गर्नुभयो ।
मुख्यमन्त्री पौडेलले राष्ट्रमा आपत्कालीन चुनौतीको रुपमा रहेको कोरोनालाई नियन्त्रणमा राख्न सफल भएपछि प्रदेश सरकारले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको निर्माण गर्ने र जनताको आधारभूत विकासको लागि बजेट विनियोजित गरिएको पनि स्पष्ट पार्नुभयो ।
उहाँले राष्ट्रको अर्थतन्त्रलाई अत्यन्तै प्रभावशाली रुपमा भूमिका निर्वाह गर्नसक्ने कार्यलाई प्रदेश सरकारले उच्च प्राथमिकताका साथ हेटौँडाबाट काठमाडौँ जोड्ने पोष्टबहादुर बोगटी सुरुङमार्गलाई आगामी चार वर्षभित्र निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने लक्षका साथ अघि बढेको उल्लेख गर्नुभयो ।
प्रदेश सरकारले कृषि उत्पादनलाई उच्चस्तरको प्रविधिबाट उत्पादन वृद्धि गर्न र कृषकबाट उत्पादित सामग्रीलाई सरकारको तर्फबाट बजारको व्यवस्थापन गर्ने र कृषकहरुले पनि आफ्नो बाँझो जग्गा जमिनमा मौसमी खेती गर्तेतर्फ चिन्तन राख्नुपर्ने सल्लाह दिनुभयो । उहाँले सरकारले स्थानीय निकायसँग सहकार्य र समन्वय गरेको अघि बढ्ने गरेको र स्थानीय निकायले पनि सरकारको नीति निर्देशनलाई उपेक्षा गर्दा जनताले प्रत्यक्ष विकासको लाभ लिन र आर्थिक समृद्धितर्फ आत्मनिर्भर हुन नसकेकोमा चिन्ता व्यक्त गर्दै स्थानीय निकायहरुले अब कोरोनाको सङ्कटसँगै वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवालाई उच्चस्तरको क्वारेन्टाइन र आइसोलेसनको व्यवस्था गर्न पनि निर्देशन दिनुभयो ।
उक्त बैठकमा सत्तापक्षका प्रदेशसभाका सदस्यले कार्यक्रममा सहभागी हुनुहुँदै सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमलाई परिमार्जन गर्दै कोरोनाबाट प्रभावित क्षेत्रमा क्वारेन्टाइनको व्यवस्थापन र रोजगारीको लागि वैकल्पिक कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।
उहाँहरुले प्रदेशको १३ जिल्लामा आइसोलेसनस्तरको अस्पताल, दक्ष चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी र ११९ स्थानीय निकायमा एक÷एक वटा एम्बुलेन्स सेवा उपलब्ध गराउन बजेटमा थप समावेश गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।
उहाँहरुले सङ्घीय सरकारले नेपाल भारतको सिमानाको नक्सा सार्वजनिक गरिएको भए पनि ती भू–भाग तत्काल फिर्ता ल्याउने क्रममा मर्यादित कूटनीतिक क्षमता प्रदर्शन गर्नुपर्ने, तत्काल दुवै पक्षको बीच वार्ता गर्ने क्रममा सम्पर्क स्थापित गरिरहनुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।
प्रतिपक्षीको तर्फबाट नेपाली काँग्रेसका संसदीय दलका नेताले प्रदेश सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा कोरोनाको माहौललाई नियन्त्रण गर्ने प्रयासतर्फ दीर्घकालीन योजना र बाह्य देशमा वैदेशिक रोजगारीको क्रममा रहेका नेपालीलाई स्वदेश फर्काउन प्रदेश सरकारले पनि आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने सुझाव प्रस्तुत गर्नुभयो ।
उहाँहरुले कृषि उत्पादन गर्न केवल नाराले मात्रै पुग्दैन दीर्घकालसम्म किसानलाई निष्पक्षका साथ समेट्न सक्ने योजनालाई बजेटले समेट्न नसकेकोतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गर्दै बाह्यबाट फर्केका युवालाई प्रथम चरणमा आइसोलेसन र क्वारेन्टाइनमा व्यवस्थापन गरेर उनीहरुलाई कृषि उत्पादको साथै घरेलु उद्योग र विद्युतीय क्षेत्रमा सहभागी गराउन दीर्घकालीन योजना बनाएर बजेटमा समावेश गर्न आग्रह गर्नुभयो ।
प्रदेश सरकारले आफ्नो नीति कार्यक्रममा उल्लेख गरिएअनुसारको अहिले आफ्नै स्वामित्वमा सञ्चार गृह खोल्ने र केही कम्पनी सञ्चालनमा ल्याउने भनी उल्लेख गरिएकोमा प्रजातान्त्रिक परिपाटीअनुसार असल नियत नदेखिएकोतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गर्दै सरकारले पत्रकारिता क्षेत्रलाई निष्पक्ष पारदर्शीका साथ प्रेस स्वतन्त्रतालाई अक्षुण्ण राख्न प्रदेशसभाका सदस्यले सरकारलाई सुझाव दिनुभयो ।
उक्त बैठकमा प्रदेशसभाका सदस्य राधा घले, निमा तामाङ, प्रभात तामाङ, नरोत्तम वैद्य, रमेश पौडेल, विराजभक्त श्रेष्ठ, शोभा शाक्य, गणेश दुलाल, राजेन्द्र पाण्डे, मैया अछामी, रामलाल महत्तो देवकी श्रेष्ठ, कृष्णलाल भँडेल, सरस्वती बाटी, चेतनाथ संजेल, विशाल खड्का, पुकार मर्हजन, सुरेन्द्रराज गोसाई, रत्नप्रसाद ढकाल, दीपेन्द्र श्रेष्ठ नीति कार्यक्रममा सहभागी हुनुभएको थियो । त्यसैगरी मुनु सिग्देल, न्हुच्छेनारायण श्रेष्ठ, केशवप्रसाद पोखरेल भीमसेन खत्री, रीना गुरुङ, रीता माझी, मिलनबाबु श्रेष्ठ, कृष्णप्रसाद भुर्तेत, विजय सुवेदी, ओमबहादुर घलान, सीता अधिकारी, हीरानाथ खतिवडाले नीति कार्यक्रममाथिको छलफलमा सहभागी हुनुहुन्थ्यो ।
उक्त बैठकमा सरकारको नीति कार्यक्रममाथि संशोधन गर्न प्रस्ताव राख्नुहुने प्रदेशसभाका सदस्य रमेश पौडेल, राधा घले, प्रभात तामाङ, नरोत्तम वैद्य सन्तबहादुर प्रजा, शोभा शाक्य, निमा लामा, जीवन डङ्गोलले संशोधन प्रस्ताव फिर्ता नलिनुभएकाले सो प्रस्तावलाई बहुमतले अस्वीकृत ग¥यो ।
