सत्तारूढ नेकपाको सचिवालय बैठकले शनिबार खासगरी ५ वटा निर्णय गर्यो । वामदेव गौतमलाई उपयुक्त समयमा प्रतिनिधिसभा लैजान पहल गर्ने, स्थायी कमिटी बैठक २५ वैशाखका लागि बोलाउने, त्योभन्दा अघि अर्थात् २४ वैशाखमा सचिवालय बैठक बसेर स्थायी कमिटीका एजेण्डा तय गर्ने निर्णय गरेको हो । बैठकले गल्ती तथा कमजोरीप्रति दुवै अध्यक्षलगायत सचिवालय सदस्यबाट आत्मआलोचनासहित सरकार, पार्टीलाई सफल, सुदृढ बनाउने संकल्प गर्दै पार्टी एकता विरोधी गतिविधिमा संलग्न नहुन आम नेता, कार्यकर्ता पंक्तिलाई निर्देशन पनि दिएको छ ।
यसअघि वामदेव गौतमलाई प्रधानमन्त्री बनाउने प्रस्ताव गरेका ओलीले अब उनलाई चुनाव लडाउने निर्णय गराएका छन् । फेरि, स्थायी कमिटी बैठक बोलाउने निर्णय पनि भएको छ । यस्तो अवस्थामा सरकार र पार्टी नेतृत्वसँगै वामदेव पनि आलोचनाको सिकार हुनसक्ने देखिएको छ ।
नेकपाकै कतिपय नेताहरू यीमध्ये केही निर्णय र त्यसको कार्यान्वयन पक्षमा आशंका व्यक्त गर्छन् । उनीहरू ठान्छन्–पार्टी अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सत्ता संकट टार्नका लागि ती निर्णय गराएका हुन् ।
सचिवालय बैठक
पार्टीभित्र विवाद उब्जिएपछि अर्थात् वैशाखभित्रै ८, १२, १७ र २० गते गरी नेकपा सचिवालय बैठक ४ पटक बसिसकेको छ । ती सबै बैठकबाट अर्को बैठकको मिति तोक्नेबाहेक कुनै महत्त्वपूर्ण निर्णय हुन सकेन । खासगरी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली स्थायी कमिटीमा जान ‘डराएका’ बताइन्छ । स्थायी कमिटी बैठक बस्नुभन्दा ठीक एक दिनअघि सचिवालय बैठक बसेर एजेण्डा तय गर्ने भनिएको छ ।
नेताहरूले अहिल्यै मुख नखोले पनि सरकार र पार्टी सञ्चालन गर्दा नेतृत्वबाट भए/गरेका कमजोरीमाथि स्थायी कमिटीमा कुरा उठ्ने निश्चित छ ।
यसमा प्रायले प्रधानमन्त्री ओलीलाई नै निशाना बनाउनेछन् । त्यसैले ओलीले सकेसम्म सचिवालयमा अर्को ‘कार्ड’ फालेर स्थायी कमिटी बैठक सार्न सक्ने वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पक्षका एक स्थायी कमिटी सदस्य बताउँछन् ।
‘थुप्रै गल्ती भएका छन्, साथीहरू सबै असन्तुष्ट छन् । त्यसैले पार्टी अध्यक्षसमेत रहनुभएको प्रधानमन्त्रीजी स्थायी कमिटीमा गएर बोल्न डराइरहनुभएको छ । सकेसम्म स्थायी कमिटी बैठक टार्ने खेल उहाँले नगर्नुहोला भन्न सकिँदैन’, ती स्थायी कमिटी सदस्यले शिलापत्रलाई भने ।
स्थायी कमिटी सदस्य देव गुरुङ पार्टी नेतृत्वको गतिविधि सन्तोषजनक नभएको बताउँछन् । ‘हामी त कारिन्दा न हौँ । उहाँहरू के गर्नुहुन्छ, कसका लागि गर्नुहुन्छ, किन गर्नुहुन्छ, उहाँहरूलाई नै सोध्नुहोला । हामी त उहाँहरूले गरेका निर्णयलाई हो हो भन्दिने मात्र हौँ’, गुरुङले भने ।
वामदेव गौतम
२०७४ सालमा चुनाव हारेका वामदेव जसरी पनि प्रधानमन्त्री बन्ने दाउमा छन् । वामदेवको स्वाभाव राम्रोसँग पढिसकेका ओली र अन्य नेताले उनलाई ‘मोहरा’ मात्र बनाइरहेका छन् ।
१२ फागुनमा सचिवालय बैठकले नेता वामदेव गौतमलाई राष्ट्रियसभामा लैजाने निर्णय गरेको थियो । प्रधानमन्त्री ओली आफैं सहभागी बैठकले गरेको निर्णय कार्यान्वयन गर्न उनले नै मानेनन् । पछि ओलीले नै भन्न थाले, ‘राष्ट्रियसभामा ल्याउने पो भनेको त, ल्याइहाल्ने त भनेको छैन नि ! यो कार्यकालमा ल्याउने होइन ।’
गत बुधबार ओलीले कोरोना विपत्ति सकिएपछि वामदेवलाई प्रधानमन्त्री बनाउने प्रस्ताव गरेका थिए । शनिबार बसेको सचिवालय बैठकले ‘वामदेव गौतमलाई उपयुक्त समयमा प्रतिनिधिसभामा लैजान पहल गर्ने’ निर्णय नै गरेको छ । यद्यपि, त्यो ‘उपयुक्त समय’ कहिले हो र कहाँबाट जिताएर ल्याउने भन्नेबारेमा नेताहरू चुपचाप छन् ।
प्रतिनिधिसभाको कुनै स्थान खाली गराएर उपचुनावमार्फत वामदेवलाई संसद्मा भित्र्याउने भनिए पनि कुन स्थान कहिले, कसरी खाली गर्ने भन्ने ठोस खाका आइसकेको छैन । पार्टी अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री ओलीले यसबारे औपचारिक निर्णय गराएका छैनन्, न त अरु नेताले स्पष्ट निर्णयका लागि ‘फोर्स’ नै गरेका छन् । ‘उपयुक्त’ शब्दबारे ओलीले बोल्नै बाँकी छ ।
असन्तुष्ट स्थायी कमिटी सदस्यहरू
कतिपय स्थायी कमिटी सदस्य एउटा व्यक्तिका लागि सिंगो पार्टीलाई दाउमा राख्न नहुने बताउन थालेका छन् । त्यसैले स्थायी कमिटी बैठकमा यो एजेण्डाका रूपमा प्रवेश हुँदा विरोध हुने सम्भावना उति नै रहेको नेता नेपाल पक्षका ती सदस्य बताउँछन् । ‘उहाँलाई प्रधानमन्त्री बनाउनुको स्पष्ट कारण के हो ? हाम्रो विवाद के हो र समाधान के हो ? जनताको म्याण्डेट के हो र हामी के गर्दैछौँ, स्वाभाविक रूपमा प्रश्नहरू उठाइन्छन्’, उनले भने ।
उनको बुझाइमा प्रधानमन्त्री ओलीले अन्य विषयबाट ध्यान मोड्न यस्तो प्रस्ताव ल्याएका हुन् र स्थायी कमिटीमा यो विषयले अन्य कतिपय महत्त्वपूर्ण एजेण्डा छायामा पार्न सक्छ ।
पूर्वमाओवादी खेमाका अर्का एक स्थायी कमिटी सदस्य भने प्रधानमन्त्री ओलीले सत्ता संकट टार्नका लागि वामदेवलाई मोहरा बनाएको दाबी गर्छन् । उनी भन्छन्, ‘हेर्दै जानुस्, न प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुहुन्छ, न त वामदेव गौतम प्रधानमन्त्री बन्नुहुन्छ । ओलीजीले निकै चलाखीपूर्ण ढंगबाट अप्ठ्यारोलाई चिर्ने प्रयास गर्नुभएको छ । यसअघि वामदेवजीलाई राष्ट्रियसभामा लैजाने भनेर उत्कर्षमा पुगेको विवाद सामसुम पार्ने प्रयास गर्नुभएको कुरा भुल्न हुँदैन । प्रधानमन्त्री कहाँ पुग्नुभयो, वामदेव जहाँको त्यहीँ हुनुहुन्छ ।’
नेपाल पक्ष शसंकित
सचिवालय बैठक सुरू हुनुअघि दुई अध्यक्षले भेट गरेका थिए । लगत्तै बसेको सचिवालय बैठकमा यसअघि जस्तो चर्काचर्की भएन । बरु सुरूमै प्रधानमन्त्रीले आत्मअलोचना गर्छु भनिदिए ।
अर्का अध्यक्ष प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीले आलोचना गर्छु भनेपछि कुरा सकियो, अब स्थायी कमिटी सदस्य साथीहरूको पनि राय बुझ्नुपर्छ, त्यसैले बैठक बोलाऔँ भनेका थिए । वरिष्ठ नेता माधव नेपालले प्रचण्ड एकाएक यु–टर्न भएको बुझेका छन् ।
उनी पक्षका अर्का एक नेता भन्छन्, ‘माधव नेपाल तिनै नेता हुन्, जसलाई प्रधानमन्त्रीले अनेक आश्वासन बाँड्दा पनि आफ्ना माग र भनाइप्रति दृढ रहे । मिलेर जाऔं भन्ने प्रस्ताव ठीकै हो तर, प्रचण्डजीले के आधारमा अहिले मिलेर जाने कुरा गर्नुभयो भन्ने कुरा प्रधान हो । पार्टी विवादमा यसपटक पनि प्रधानमन्त्रीले जित्दै हुनुहुन्छ । जितेपछि उहाँले कार्यशैली सुधार्नुहुन्छ भनेर पटक्कै विश्वास गर्न सकिँदैन । हामी त भोगेर आएका हौँ ।’
पछिपछि झलनाथ
वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल भने नेपालभन्दा प्रचण्डसँग बढी निकट देखिएका छन् । शनिबार सचिवालय बैठकमा प्रचण्ड र ओलीले मिलेर जानुपर्छ भन्दा खनालले पूर्ण सहमति जनाएका थिए । यसैलाई मात्र आधार मानेर खनाललाई प्रचण्ड निकट किटान गर्न नसकिए पनि उधारो आश्वासनमा उनी प्रचण्ड–ओलीतिर उभिएका छन् ।
‘पार्टीमा हिजोसम्म ओली–प्रचण्ड–नेपाल–खनाल भन्ने थियो । अब ओली–प्रचण्ड एकातिर माधव नेपाल अर्कोतिरजस्तो देखियो’, पूर्वमाओवादी खेमाका ती स्थायी कमिटी सदस्यले भने, ‘र, वामदेवजी प्रधानमन्त्री बन्नै नहुने वा असम्भव भन्ने कुरा छैन । पार्टीले गरेको निर्णय हो । शीर्ष नेताहरूबीच सहमति बन्ला, स्थायी कमिटी बैठक बस्यो भने त्यसले केही दिशानिर्देश गर्ला, कहाँबाट कहिले चुनाव लडाउने भनेर ।’
