बन्दाबन्दीमा नागरिकलाई वितरण गरिएको राहतका विषयमा जिल्ला समन्वय समितिले चासो देखाएको छ । समितिले राहत वितरणलाई प्रभावकारी र न्यायोचित बनाउँदै नागरिकलाई सहजरुपमा सेवा प्रवाह गर्न सरोकार पक्षसँग छलफल गरेको छ । छलफलमा सहभागी प्रदेश नं ५ का प्रदेशसभा सदस्य विजय यादवले राहत वितरण वडास्तरमा सर्वदलीय संयन्त्र बनाएर व्यवस्थित गर्न सुझाव दिनुभयो । उहाँले विपन्न र खानै नपुग्नेले राहत नपाएकाले वितरणलाई एकद्वार प्रणालीबाट अघि बढाउन सुझाव दिनुभयो । कोभिड–१९ को संक्रमण रोक्न जिल्लामा सरोकारा पक्षबीच समन्वय अभाव भएको पनि उहाँले बताउनुभयो ।
छलफलमा सहभागी प्रदेशसभाका अर्का सदस्य इन्द्रप्रसाद खरेलले राहत वितरणमा समन्वयको अभाव हुँदा दुरुपयोग भएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “वास्तविक विपन्न वर्गहरुसम्म राहत पुगेको छैन । यसलाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ । राहत वितरणलाई एकद्वार प्रणालीमा लैजाऔँँ ।” उहाँले जिल्लाका किसानले उत्पादन गरेको तरकारीलाई पनि राहतमा ल्याउनुपर्ने सुझाव दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “यसले जिल्लामा उत्पादित तरकारीले बजार पनि पाउँछ, उपभोक्ताले खान पाउँछन्, किसानको लगानी सुरक्षित हुन्छ ।” अर्का सदस्य मो याकुव अन्सारीले सबैभन्दा मारमा परेका किसान र मजदूरबारे स्थानीय प्रशासनले सोच्नुपर्ने बताउनुभयो ।
बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कुमारबहादुर खड्काले सरकारबाट मात्रै सबै कुरा सम्भव नहुने भएकाले सबैको हातेमालो आवश्यक रहेको बताउनुभयो । छलफलमा सुरक्षा निकायका प्रमुखले संक्रमणको जोखिम हुन नदिन सुरक्षाका सबै रणनीति अपनाएर काम भइरहेको बताउँदै जिल्लावासीलाई बन्दाबन्दीका समयमा अत्यावश्यक कामबाहेक बाहिर ननिस्किएर सहयोग गर्न आग्रह गर्नुभयो ।
स्थानीय तहमा पूर्वाधार निर्माण शुरु
राँझा– बाँकेका स्थानीय तहले बन्दाबन्दीका कारण प्रभावित पूर्वाधार निर्माणको कामलाई पुनःसञ्चालन गरेका छन् । कोरोना भाइरस सङ्क्रमण रोकथामका लागि जारी बन्दाबन्दी लम्बिदै जाँदा पूर्वाधार निर्माणलगायत विकासका योजना प्रभावित भएपछि यहाँका स्थानीय तहले सामाजिक दूरी कायम गर्दै पूर्वाधार निर्माणका योजनाको काम शुरु गरेका हुन् । खजुरा गाउँपालिकाका अध्यक्ष किस्मतकुमार कक्षपतिले सङ्क्रमण रोकथामका लागि जनतालाई सजग बनाउँदै प शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत सामाजिक विकासका काम पनि विस्तारै शुरु गर्दै लैजाने योजना बनाइएको बताउनुभयो । खजुराले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा पालिकाभित्रका सबै सडक कालोपत्रे, पालिकाको प्रशासनिक भवन तथा सभागृह निर्माण, बालोद्यान, जेष्ठ नागरिकका लागि खुशियाली घर निर्माण, विपन्न नागरिकका लागि आवास, फुटबल मैदानजस्ता योजना ल्याएको थियो ।
राप्ती सोनारी गाउँपालिका अध्यक्ष लाहुराम थारुले तीन दिनअघि बसेको गाउँ कार्यपालिकाको बैठकबाटै विकासनिर्माणका योजना कार्यान्वयनका लागि काम शुरु गर्ने निर्णय गरिएको जानकारी दिनुभयो । गाउँपालिकाले चालु आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को बजेटमा पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकता दिँदै आर्थिक, सामाजिक विकाससँगै वन, वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन, सुशासन तथा संस्थागत विकासलाई जोड दिएको थियो । बागेश्वरी मन्दिर नजीक साततले बागेश्वरी कम्पलेक्सदेखि हालको नगर भवनमा सुविधासहितको बहुतले पार्किङसहितको सपिङ कम्पलेक्स निर्माणलाई प्राथमिकता दिएको नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले योजना कार्यान्वयनका लागि काम शुरु गरिसकेको प्रवक्ता प्रमोद रिजालले जानकारी दिनुभयो ।
कोहलपुर नगरपालिकाका प्रमुख लुटबहादुर रावतले कोरोना महामारीले नियमित काम प्रभावित भएकाले आर्थिक वर्षभित्रै सम्पन्न गरिसक्नु पर्ने विकासनिर्माणलगायत कामलाई विस्तारै शुरु गरिएको बताउनुभयो । नगरपालिकाले चीनसँगको सहकार्यमा एक सय मेगावाटको सौर्य विद्युत् उत्पादन, योग तथा ध्यान केन्द्र निर्माण, अटो भिलेज, आधुनिक बधशाला, ल्याण्डफिल साइटको निर्माण र गरीब जनताका फुस एवम् खपटाका घर विस्थापन जस्ता कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिएको छ ।
जिल्ला समन्वय समिति बाँकेका संयोजक अजय श्रीवास्तवले पूर्वाधार विकासलाई नै उच्च प्राथमिकतामा राखेर बजेट निर्माण गरिएकाले बाँकेका सबै स्थानीय तहले काम शुरु गर्नुपर्ने बाध्यता भएको बताउनुभयो । चालु आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ का लागि रु छ अर्बभन्दा बढी बजेट सार्वजनिक गरेका बाँकेका आठ स्थानीय तहले पूर्वाधार निर्माणका महत्वकांक्षी योजना ल्याएका थिए । ती योजना समयमै सम्पन्न गर्न अहिले चुनौती देखिएको जिल्ला समन्वय समितिका सदस्य चेतबहादुर घर्तीले बताउनुभयो ।
ह्वात्तै बढ्यो नून बिक्री
कोरोना भाइस सङ्क्रमण रोकथामका लागि बन्दाबन्दी शुरुपछि बाँके र बर्दियामा नूनको बिक्री ह्वात्तै बढेको छ ।
बन्दाबन्दीको एक महीनामा साल्ट ट्रेडिङ कार्यालय, नेपालगञ्जअन्तर्गत बाँकेबर्दियामा मात्रै ५४ हजार दुई सय किलो नून बिक्री वितरण भएको कार्यालय प्रमुख मनोज चौधरीले जानकारी दिनुभयो । ‘बन्दाबन्दीमा राहत वितरण शुरु भएसँगै नूनको बिक्री वितरण ह्वात्तै बढेको हो, कहीँकतै पनि नूनको अभाव हुन नदिन बन्दाबन्दीमा पनि हामीले नियमित काम गरिरहेका छौँ’, चौधरीले भन्नुभयो, ‘राहत वितरणबाहेक पनि जनताले स्टकमा राख्ने गरेकाले यस बेला नूनको बिक्रीवितरण धेरै भएको पाइएको छ ।’
उहाँका अनुसार अन्य अवस्थामा यो मात्राको नून खपत हुन करीब छ महीना लाग्न सक्छ । साल्ट ट्रेडिङ नेपालगञ्ज कार्यालयले प्रदेश ५ का छ जिल्ला र कर्णाली प्रदेशका १० जिल्ला (साबिकको मध्यपश्चिम क्षेत्र) का १६ जिल्लामा नून आपूर्ति गर्दै आएको छ । बाँके र बर्दिया जिल्लामा नेपालगञ्जस्थित कार्यालयबाट नूनको बिक्री वितरण हुने गरेको छ ।
काम पुनःसञ्चालन
बन्दाबन्दीपछि अधिकांश कार्यालयको काम ठप्प भए पनि साल्ट टे«डिङको कार्यालयको नियमित काम सञ्चालनमा रहेको छ । बन्दाबन्दी र कोरोना त्रासका कारण करीब दुई हप्ता नून पोको पार्ने काम गर्ने श्रमिक नआएका कारण कठिनाइ भए पनि अहिले अत्यावश्यकीय सबै काम चलेको छ । साल्ट ट्रेडिङ नेपालगञ्ज कार्यालय अन्तर्गतका जिल्लालाई एघार महीना पुग्ने नूनको भण्डारण रहेकाले जस्तोसुकै परिस्थितिमा पनि नूनको अभाव हुन नदिइने कार्यालय प्रमुख चौधरीले बताउनुभयो ।
कोरोना नियन्त्रणमा सामुदायिक वनको सहयोग
रोल्पा– कोभिड १९ नियन्त्रण र रोकथामका लागि रोल्पाका सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिले स्थानीय तहलाई सहयोग गरेका छन् । हालसम्म गाउँपालिकाभित्रका सामुदायिक वनबाट लाखौँ मूल्यको चामल, दाल, साबुन र मास्क प्राप्त भएको त्रिवेणी गाउँपालिकाका अध्यक्ष शान्तकुमार वलीले जानकारी दिनुभयो । नुवागाउँस्थित सल्लेरी भित्ता सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले रु १५ हजार बराबरको सामान तथा ज्याडखोला सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले क्वारेन्टाइनमा आवश्यक सामान खरीदका लागिरु रु १४ हजार एक सय र गाउँपालिकाको कोरोना कोषमा रु ३४ हजार पाँच सय उपलब्ध गराएको वडा सदस्य धनबहादुर बस्नेतले जानकारी दिनुभयो । यसैगरि देउराली सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह रामीडाडाले १५० घरधुरीलाई मास्क र साबुुन वितरण गरेको छ । गाउँपालिकाले क्वारेन्टाइनमा बस्नेका लागि दैनिक प्रतिव्यक्ति रु एक सयका दरले रासन दिने गरेको छ । क्वारेन्टाइनका लागि वन समूहले दाउरासमेत सहयोग गरेको गाउँपालिका अध्यक्ष वलीले बताउनुभयो ।
जिल्ला बाहिर गएकाहरु भित्रिने क्रम बढेसँगै गाउँपालिकालाई सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले सहयोग गर्न थालेका हुन् । रोजगारीका लागि अन्य जिल्ला तथा भारतमा गएकाहरु फर्किएपछि त्रिवेणी गाउँपालिकाभित्रका विद्यालय र सामुदायिक भवन भरिभराउ भएका छन् । गाउँपालिकाका विभिन्न स्थानमा रहेका क्वारेन्टाइनमा बस्नेहरु एक हजार दुई सयभन्दा बढी रहेको गाउँपालिकाले जनाएको छ ।
